कॉनकॉर और जहाजरानी उद्योग के निजीकरण से देश की सुरक्षा को भी खतरा
मोदी सरकार देश की पूरी लॉजिस्टिक चेन को निजी उद्योगपतियों को सौंप देना चाहती है. आपने देखा होगा कि पिछले पांंच सालों में अडानी और अम्बानी ने लॉजिस्टिक के क्षेत्र में अनेक कंपनियांं बनाई है और रेलवे ट्रैक के आस-पास बड़े-बड़े गोदामों का निर्माण किया है. लेकिन एक सरकारी कंपनी ऐसी है जो इस क्षेत्र में सारे निजी उद्योगपतियों की …