भारत के संविधान सहित विश्व के तमाम विकसित देशों में शिक्षा को नागरिकों के मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है तथा शिक्षा पर बजट का 5 प्रतिशत राशि खर्च करने का न्यूनतम प्रावधान बनाया है. इसके वाबजूद धरातल पर भारत सरकार शिक्षा को नागरिकों का मौलिक अधिकार कतई नहीं मानती. यही कारण है कि एक ओर शिक्षा के बजट …
आम आदमी की शिक्षा के लिए देश में दो नीतियां
