‘अक्साई चिन कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था’ – ब्रिगेडियर. बी.एल. पूनिया (सेवानिवृत्त)

ब्रिगेडियर. बी.एल. पूनिया (सेवानिवृत्त)

22 अक्टूबर 2024 को सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी का यह बयान कि भारतीय सेना और पीएलए, एलएसी पर विश्वास बहाल करने के तरीके तलाश रहे हैं, दुर्भाग्य से इसका गलत मतलब निकाला जा रहा है कि भारतीय सेना पीएलए या चीन को भरोसेमंद नहीं मानती है. यह आम धारणा को बढ़ावा देने के लिए बयान की गलत व्याख्या का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि चीन को हर संभव चीज़ के लिए निंदा की जानी चाहिए.

आख़िरकार, 1962 में युद्ध लड़ने और उसके बाद से सीमा पर इतनी झड़पें होने के बाद, दोनों पक्षों के लिए विश्वास बहाल करना स्वाभाविक है. इसलिए, भारतीय सेना प्रमुख के बयान में कुछ भी गलत नहीं है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि चीन भरोसेमंद नहीं है. अगर भारतीयों को विश्वास की कमी महसूस होती है, तो चीनी लोगों के पास भी ऐसा करने के मजबूत कारण हैं. यहां जोर देने वाली बात यह है कि हमें हर समय चीन को खलनायक के रूप में चित्रित करना बंद करना होगा.

यदि हम अपने इतिहास के प्रति ईमानदार होते, तो हमें एहसास होता कि 1962 की पराजय के लिए गलती भारत की थी. हम जितनी जल्दी इस कड़वे सच को स्वीकार कर लेंगे, हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए उतना ही बेहतर होगा. इस संदर्भ में कैप्टन बेसिल लिडेल हार्ट का उद्धरण याद आता है. उन्होंने एक बार कहा था, ‘सैन्य दिमाग में एक नया विचार लाने से कठिन एकमात्र चीज़ पुराने विचार को बाहर निकालना है.’ कई सैन्य नेता इस बात से सहमत होंगे कि सैन्य संगठन अपने आकार, जटिलता और संस्कृति के कारण धारणाओं में बदलाव के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी हैं.

लेकिन यह बात नागरिक आबादी पर भी समान रूप से लागू होती है, क्योंकि प्रत्येक नागरिक अपने देश से इस हद तक प्यार करता है कि उसके लिए अपने देश को नैतिक उच्च आधार के अलावा कहीं भी स्वीकार करना लगभग असंभव हो जाता है. मुझे यकीन है कि जब जम्मू-कश्मीर के मुद्दे की बात आती है तो हर चीनी नागरिक ऐसा मानता है और हर पाकिस्तानी नागरिक भी ऐसा ही मानता है. और सबसे अच्छी बात यह है कि तीनों देशों के नागरिक अपनी आस्था के लिए मरने-मारने को तैयार हैं.

लेकिन क्या केवल इसलिए विश्वास सत्य बन जाता है कि कोई इसके लिए मरने को तैयार है ?  केवल ऐतिहासिक सत्य ही सर्वोच्च है, न कि मान्यताएं, जो अपने-अपने देशों में राजनीतिक आख्यानों पर आधारित हैं. भारत कोई अपवाद नहीं है. और यहीं असली समस्या है. जब विश्वास तथ्यों पर हावी हो जाता है, तो व्यक्ति न केवल वास्तविकता, बल्कि भविष्य के अवसरों से भी अंधा हो जाता है.

विदेश सचिव विक्रम मिस्री की इस घोषणा के बाद से कई लेख सामने आए हैं कि भारत और चीन डेमचोक और देपसांग से सेना हटाने पर सहमत हो गए हैं. फिर भी किसी भी लेख में इस मामले के तथ्यों को छूने की कोशिश नहीं की गई है. पूरी कहानी चीन को खलनायक के रूप में चित्रित करने पर आधारित है, क्योंकि इससे अत्यधिक मनोवैज्ञानिक संतुष्टि मिलती है. लेकिन यह लंबे समय से चले आ रहे सीमा मुद्दे को सुलझाने का तरीका नहीं है. और सत्य को न जानने से भी अधिक, समस्या अप्रिय सत्य को पचाने में मनोवैज्ञानिक असमर्थता में निहित है.

हमें इस बात की सराहना करनी चाहिए कि यह भारत-चीन सीमाओं पर शांति बहाल करने का एक ऐतिहासिक अवसर है, जो 1962 से हमारे पास नहीं है. अब हमें इस अवसर को नहीं चूकना चाहिए, जिस तरह हमने अप्रैल 1960 में किया था, जब चाउ एन-लाई के नेतृत्व में चीनी प्रतिनिधिमंडल ने बर्मा के साथ सीमा मुद्दे को सुलझाने के तुरंत बाद, कूटनीति के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से सीमा मुद्दे को सुलझाने के प्रयास में दिल्ली का दौरा किया था.

सीमा का दावा

चीन के प्रति हमारे अविश्वास को दूर करने का एकमात्र तरीका अक्साई चिन और पूर्ववर्ती नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (एनईएफए) से संबंधित सीमा विवाद के बड़े मुद्दे की जांच करना है. इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि क्षेत्र के किसी भी हिस्से पर दावा करने का आधार विजय या सहमति होना चाहिए. उस स्पष्टता के साथ, आइए अक्साई चिन को देखें.

अक्साई चिन कभी भी भारत का नहीं था. अक्साई चिन पर भारत का दावा जॉनसन लाइन पर आधारित है, जो ब्रिटिश भारत द्वारा एकतरफा खींची गई रेखा थी और इसमें अक्साई चिन को कश्मीर के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था. इसकी कानूनी स्थिति को ‘सीमा अपरिभाषित’ के रूप में दिखाया गया था. इसका उद्देश्य इसे चीन को सीमा प्रस्ताव के रूप में पेश करना था, जो नहीं हुआ. जो लोग अन्यथा मानते हैं, उन्हें निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए –

• किस युद्ध में भारत या ब्रिटिश भारत ने अक्साई चिन पर विजय प्राप्त की ?
• किस संधि के तहत अक्साई चिन भारत को दिया गया ?
• 1914 के शिमला त्रिपक्षीय सम्मेलन के दौरान भी मानचित्रों पर अक्साई चिन को तिब्बत के हिस्से के रूप में क्यों दिखाया गया था ?
• क्या भारत या ब्रिटिश भारत का कभी अक्साई चिन पर भौतिक कब्ज़ा था ? यदि नहीं तो क्यों ?
• 1899 में मैकार्टनी-मैकडोनाल्ड लाइन के माध्यम से एक सीमा प्रस्ताव बनाने के अलावा, जहां अक्साई चिन के केवल एक हिस्से को ब्रिटिश क्षेत्र में शामिल करने का सुझाव दिया गया था, ब्रिटेन ने अक्साई चिन पर कभी कोई दावा क्यों नहीं किया ?
• चीन ने इस प्रस्ताव का कभी जवाब नहीं दिया. और यदि अंग्रेजों के पास कोई कानूनी दावा था, तो उन्हें अक्साई चिन पर भौतिक रूप से कब्ज़ा करने से किसने रोका ?
• 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो पूरा अक्साई चिन चीन के पास था. यदि यह कभी ब्रिटिश भारत के कब्जे में था, तो किस वर्ष और किस युद्ध में चीन ने अक्साई चिन पर पुनः कब्जा कर लिया था ?
• यदि अक्साई चिन भारत का था, तो मार्च 1956 में शुरू हुए चीन द्वारा अक्साई चिन राजमार्ग के निर्माण के बारे में 1959 में चीनी मीडिया में खबर छपने तक भारत को कैसे पता नहीं चला ?
• जब अंग्रेजों ने मानचित्रों पर जॉनसन लाइन छापी, तो उन्होंने इसकी कानूनी स्थिति को ‘सीमा अपरिभाषित’ के रूप में दर्शाया. यहां तक ​​कि भारत के आधिकारिक मानचित्रों के 1948 और 1950 संस्करण में भी वही कानूनी स्थिति दिखाई गई. तो फिर किस आधार पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय मानचित्रों के 1954 संस्करण में जॉनसन लाइन की कानूनी स्थिति को हटाकर ‘एकतरफा’ तरीके से इसे अंतरराष्ट्रीय सीमा में बदल दिया ?
• जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो चुशूल लद्दाख में भारत की सबसे अग्रिम चौकी थी ? फिर हमारा दावा अक्साई चिन तक कैसे बढ़ गया ?

1962 के युद्ध के दौरान भी भारतीय सेना के पास ब्रिटिश काल, 1948 या 1950 संस्करण के नक्शे जारी रहे, जहां जॉनसन लाइन की कानूनी स्थिति को ‘सीमा अपरिभाषित’ के रूप में दिखाया जाता रहा. इसका कारण यह है कि नेहरू भारतीय सेना को एकतरफा संशोधित मानचित्र जारी करने में विफल रहे.

मैकमोहन रेखा पर दावा

मैकमोहन रेखा मार्च 1914 में हस्ताक्षरित ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच एक ‘गुप्त अवैध’ संधि पर आधारित थी. हालांकि, जो लोग इसे एक कानूनी अंतरराष्ट्रीय सीमा मानते हैं, उन्हें निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करने की आवश्यकता है –

• मैकमोहन रेखा के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश भारत द्वारा अक्टूबर 1913 में शिमला में ‘त्रिपक्षीय सम्मेलन’ के लिए चीन को क्यों आमंत्रित किया गया था, यदि उसका इससे कोई लेना-देना नहीं था ? क्या भारत ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर चर्चा के लिए पाकिस्तान को आमंत्रित किया ?
• जब चीन ने अक्टूबर 1913 में मैकमोहन रेखा के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो ब्रिटिश भारत ने चीन को आमंत्रित किए बिना फरवरी-मार्च 1914 में दिल्ली में तिब्बत के साथ एक ‘गुप्त’ द्विपक्षीय बैठक क्यों बुलाई और 24 को मैकमोहन रेखा के संरेखण पर द्विपक्षीय रूप से निर्णय लिया. मार्च 1914 ? क्या यह संधि 1906 के एंग्लो-चीनी कन्वेंशन और 1907 के एंग्लो-रूसी कन्वेंशन का उल्लंघन नहीं थी, जिसने चीनी सरकार के मध्यस्थ के अलावा तिब्बत के साथ बातचीत पर रोक लगा दी थी ?
• क्या चीन ने यह घोषणा नहीं की थी कि वह तिब्बत के साथ किसी भी गुप्त संधि को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि तिब्बत चीन के आधिपत्य में था और उसे स्वतंत्र संधि बनाने की शक्ति प्राप्त नहीं थी ?
• क्या तिब्बत ने कभी चीन के बयान का प्रतिवाद किया ?
• यदि मैकमोहन रेखा एक कानूनी संधि पर आधारित थी, तो अंग्रेजों ने इसे 23 साल बाद 1937 में प्रकाशित करने के बजाय 1914 में ही प्रकाशित क्यों नहीं किया, और इसकी कानूनी स्थिति को ‘सीमा अचिह्नित’ के रूप में क्यों दर्शाया ? और ब्रिटिश भारत को 1947 में अपने अंतिम प्रस्थान से पहले जमीन पर मैकमोहन रेखा का सीमांकन करने से किसने रोका ?
• इसके अलावा, यदि यह एक कानूनी संधि थी, तो अंग्रेजों को 1914 में ही नेफा पर कब्जा करने से किसने रोका और 1951 में नेफा पर कब्जा करने के लिए भारत को 37 वर्षों तक इंतजार क्यों करना पड़ा ?

1947 में जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा, तो मानचित्रों पर दर्शाई गई उपर्युक्त सीमा रेखाओं की कानूनी स्थिति इस प्रकार थी –

जॉनसन रेखा:

अक्साई चिन को कश्मीर के हिस्से के रूप में दिखाने वाली रेखा को ‘सीमा अपरिभाषित’ के रूप में चिह्नित किया गया था. इसका मतलब एक सीमा थी जिसे चीन के लिए प्रस्तावित किया जाना था, जो अंग्रेजों ने कभी नहीं किया. अक्साई चिन पर भारत का दावा जॉनसन रेखा पर आधारित है, जो अंग्रेजों द्वारा एकतरफा खींची गई रेखा थी और इसकी कोई कानूनी शुचिता नहीं है.

मैकमोहन रेखा:

1914 में तिब्बत और ब्रिटिश भारत के बीच गुप्त द्विपक्षीय संधि के आधार पर, इसे 1937 से ‘सीमा अनिर्धारित’ के रूप में दिखाया गया था. हालांकि, सीमा को कभी भी जमीन पर सीमांकित नहीं किया गया था क्योंकि यह एक अवैध संधि पर आधारित थी.

एकतरफा परिवर्तन

तो फिर 1954 में चीन से परामर्श किए बिना, एकतरफा तरीके से भारतीय मानचित्रों पर उनकी कानूनी स्थिति को हटाकर, इन दो रेखाओं को स्थायी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के रूप में परिवर्तित करना नेहरू के लिए कैसे उचित था ? क्या सीमाओं के ऐसे एकतरफा परिवर्तन को किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा उचित ठहराया जा सकता है ? वास्तव में, यह चीनी क्षेत्रों पर दावा ठोकने का एक अवैध और अनैतिक कार्य था. इसके अलावा, भारत ने 1962 में लद्दाख में 43 सैन्य चौकियों की स्थापना का सहारा क्यों लिया ? ‘ये उससे पहले थे जब उन्होंने 1842 की संधि के अनुसार सीमाएं स्थापित कीं, जिन्हें ब्रिटिश सीमा आयोग 1846-47 के संरेखण के रूप में चिह्नित किया गया और ‘फॉरेन ऑफिस लाइन -1873’ द्वारा आगे बढ़ाया गया.

और भारत ने फॉरवर्ड पॉलिसी के एक भाग के रूप में मैकमोहन रेखा के पार कुछ चौकियों के साथ, नेफा में मैकमोहन रेखा के साथ 24पी चौकी क्यों स्थापित की ? इसके अलावा, भारत ने 1954 से नेफा के पार ‘थागला रिज’ को भारतीय क्षेत्र में क्यों दिखाना शुरू किया, जिसमें 100 वर्ग किमी चीनी क्षेत्र भी शामिल था ? और इसके आधार पर, भारत ने 1959 में खानज़ेमने पोस्ट पर कब्ज़ा क्यों किया और जून 1962 में मैकमोहन रेखा से आगे ढोला पोस्ट की स्थापना क्यों की ? सबसे बढ़कर, नेहरू ने फॉरवर्ड पॉलिसी का सहारा लेने के बजाय भारत-चीन सीमा मुद्दों को कूटनीतिक तरीके से सुलझाने से इनकार क्यों किया, वह भी सेना प्रमुख जनरल थिमैया की सलाह के खिलाफ ?

चूंकि सेना के अधिकारियों ने फॉरवर्ड पॉलिसी के कार्यान्वयन के दौरान, उनके मानचित्रों पर अंकित लद्दाख सेक्टर और नेफा के पार मैकमोहन रेखा में स्थापित सीमाओं को पार करने की सामरिक बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाया था, तो उन्हें रक्षा मंत्रालय द्वारा इसे नजरअंदाज करने के लिए क्यों कहा गया, जिसके आदेश लिखित में दिये गये थे ? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुसार ‘1914 द्विपक्षीय समझौता’ अवैध होने के बावजूद, भारत ने चीन से परामर्श किए बिना, 9 फरवरी 1951 को ‘एकतरफा’ रूप से नेफा पर कब्ज़ा करने का निर्णय क्यों लिया ? जबकि चीन किसी भी स्थिति में नेफा को भारत को देने के लिए सहमत हो जाता, क्योंकि उसने 1960 में भारत को इसकी पेशकश करके मैकमोहन रेखा को मान्यता दी थी, लेकिन उसने जरा भी विचार किए बिना नेफा पर एकतरफा कब्जा करने की भारत की कार्रवाई के लिए अक्टूबर 1962 में अपना दर्द व्यक्त किया. चीन के लोगों की राष्ट्रवादी भावनाओं के लिए, नेफा पर ‘एकतरफा’ कब्जा करके, क्या भारत ने 65,000 वर्ग किमी क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर लिया, जो कानूनी तौर पर चीन का था ? और फिर भी आज हम चीन की नियत पर संदेह व्यक्त कर रहे हैं !

नेहरू के साथ समस्या यह थी कि उन्होंने चीन की सैन्य क्षमताओं को गलत तरीके से आंका और उसे कनिष्ठ भागीदार माना, क्योंकि चीन को भारत के लगभग दो साल बाद स्वतंत्रता मिली थी. दुर्भाग्य से, उनका मानना ​​था कि क्षेत्रीय दावों का उन्नीसवां हिस्सा कब्जे के अधिकार के माध्यम से उचित हो जाता है. इसी अधिकार के आधार पर भारत ने NEPA पर दावा किया. क्या यह उचित है ?

भारतीय धारणा

24 अक्टूबर 2024 को, गोवा स्थित ओ हेराल्डो ने ‘चीन भरोसेमंद नहीं है’ शीर्षक से एक संपादकीय प्रकाशित किया. ‘संपादकीय में कहा गया है: ‘भारतीय सेना प्रमुख का जोर ‘विश्वास’ शब्द पर था. इससे पता चलता है कि भारतीय सेना चीन द्वारा की गई डिसइंगेजमेंट की घोषणाओं को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रही है, क्योंकि उसका विश्वासघात का इतिहास रहा है ? लेकिन संपादकीय चीन द्वारा विश्वास के साथ विश्वासघात के संबंध में एक भी घटना का हवाला देने में विफल रहा, जिसके कारण भारत-चीन सीमा विवाद हुआ.

26 अक्टूबर 2024 को डेक्कन हेराल्ड द्वारा प्रकाशित ‘भारत को चीन के साथ एलएसी पर अपनी चौकसी कम नहीं करनी चाहिए’ शीर्षक से लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा का लेख कहता है, ‘चीन के साथ बड़ा सीमा प्रश्न अनसुलझा है और इसलिए सतर्क रहना भारत के लिए फायदेमंद होगा.’ यह एक बड़ा लाभ होगा, क्योंकि अक्साई चिन कभी भी भारत का नहीं था. अक्साई चिन पर भारत का दावा जॉनसन लाइन पर आधारित है, जो ब्रिटिश भारत द्वारा एकतरफा खींची गई रेखा थी और इसमें अक्साई चिन को कश्मीर के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था. अक्साई चिन के हमारे दावे के साथ इसकी कानूनी स्थिति को ‘सीमा अपरिभाषित’ के रूप में दिखाया गया था: लेकिन उन्होंने अक्साई चिन पर भारत के दावे के आधार को उचित ठहराने की आसानी से अनदेखी कर दी है.

हमें याद रखना चाहिए कि सैनिकों को पीछे हटाना सीमा पर तनाव कम करने का पहला कदम है. इसके बाद, हमें चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए इस मुद्दे को और आगे बढ़ाने की जरूरत है. हमें चीन की मंशा पर संदेह करने के बजाय पूर्ण विश्वास प्रदर्शित करना चाहिए. आस्था विश्वास को बढ़ावा देती है. इसलिए, हमें सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदर्शित करने की आवश्यकता है.

इसके अलावा, हमें चीन को कम नहीं आंकना चाहिए और यह मान लेना चाहिए कि चीन कुछ मजबूरियों के कारण सीमा पर तनाव कम करने के लिए सहमत हो गया है. वास्तव में, चीन सैन्य और आर्थिक रूप से भारत से बहुत आगे है, और अमेरिका जैसी महाशक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है, यह भारत के साथ किसी भी सीधी प्रतिस्पर्धा में नहीं है जैसा कि हममें से अधिकांश लोग सोचते हैं. चीन ने बहुत पहले ही लंबी छलांग लगा ली थी.

1962 की पराजय के लिए चीन को दोषी ठहराने वालों से दो प्रश्न –

1. अगर नेहरू के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं था तो उन्होंने हेंडरसन ब्रूक्स रिपोर्ट को संसद में क्यों नहीं पेश किया ?
2. विपक्ष में रहते हुए इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की जोर-शोर से मांग करने वाली भाजपा सरकार भी 1962 के युद्ध के 62 साल बाद भी इसे सार्वजनिक करने का साहस क्यों नहीं जुटा पाई ?

उत्तर सीधा है. एक राष्ट्र के रूप में भारत अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी के माध्यम से चीनी क्षेत्र को धीरे-धीरे हड़पने की कोशिश में दोषी था. यह कड़वी सच्चाई है जो 99.99 प्रतिशत भारतीयों को अप्रिय लगती है.

निष्कर्ष

1951 से हमारे इतिहास और भारत के नेफा पर एकतरफा कब्जे को देखते हुए, यह चीन ही है जिसे भारत के कदमों से सावधान रहना चाहिए, न कि इसके विपरीत. चीन से नफरत करना और उसकी निंदा करना कोई समाधान नहीं है, इसका उत्तर 1962 की हिमालयी भूल को सुधारने में निहित है. जैसा कि नेविल मैक्सवेल ने अपनी पुस्तक इंडियाज चाइना वॉर में ठीक ही लिखा है, ‘चीनी मानचित्र मैकमोहन रेखा को नजरअंदाज करते हैं और भारत के साथ पूर्वी सीमा को उत्तर की ओर दिखाते हैं. ब्रह्मपुत्र घाटी, जिस तरह भारतीय मानचित्र अक्साई चिन पर दावा बरकरार रखते हैं; संभवतः, हालांकि, पेकिंग की ‘यथास्थिति’ के आधार पर सीमा समझौते पर बातचीत करने की लंबे समय से चली आ रही पेशकश, जब भारत ऐसा करने के लिए तैयार है, अभी भी कायम है: इसलिए यहां भारत के लिए अपनी चीन सीमाओं पर किसी भी तरह के रक्तपात को रोकने का एक ऐतिहासिक अवसर है. और आपसी विश्वास और समझ की भावना से सहयोग की दिशा में काम करें.

• Force India में प्रकाशित लेख का हिन्दी अनुवाद

Read Also –

विश्वसनीय चीन बनाम अविश्वसनीय अमेरिकाचीन के साथ पराजय का अनुभव
चीन : एक जर्जर देश के कायापलट की अभूतपूर्व कथा
भारत चीन सीमा विवाद और 62 का ‘युद्ध’

[ प्रतिभा एक डायरी स्वतंत्र ब्लाॅग है. इसे नियमित पढ़ने के लिए सब्सक्राईब करें. प्रकाशित ब्लाॅग पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है. प्रतिभा एक डायरी से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वॉइन करें, ट्विटर हैण्डल पर फॉलो करे… एवं ‘मोबाईल एप ‘डाऊनलोड करें ]