भीमा कोरेगांव मामला : कितना भयानक है प्रधानमंत्री के पद पर एक षड्यंत्रकारी अपराधी का बैठा होना

‘सत्ता दुष्टों, बदमाशों और लुटेरों के हाथों में चली जाएगी. भारत के सभी नेता ओछी क्षमता वाले और भूसा किस्म के व्यक्ति होंगे. उनकी जबान मीठी होगी लेकिन दिल निकम्मे होंगे. वे सत्ता के लिए एक दुसरे से लड़ेंगे और इन राजनीतिक झड़पों में भारत का खात्मा हो जाएगा. एक दिन आएगा जब भारत में हवा और पानी पर भी टैक्स लगा दिया जाएगा.’

चर्चिल ने भारत को आजादी मिलने ठीक 5 महीने पहले ब्रिटेन की संसद में कहा था. विन्सटन चर्चिल के इस बयान को जब आज हम दुबारा पढ़ते हैं तो ऐसा लगता हैं मानो कोई भविष्यवाणी थी कि 70 साल बाद क्या होने वाला हैं. विन्सटन चर्चिल के इस बयान में आज के भारत का सजीव चित्रण है, जब हम भीमा कोरेगांव मामले में दर्ज मुकदमों पर हुए खुलासे पर नजर डालते हैं.

भीमा कोरेगांव षड्यंत्र मामले में दर्जनों लोगों को एक षड्यंत्रकारी सत्ता ने किस प्रकार जेलों में बंद कर रखा है, इस पर हुए खुलासे पर प्रसिद्ध गांधीवादी कार्यकर्ता हिमांशु कुमार लिखते हैं कि मोदी ने एक दर्जन सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाला हुआ है. मोदी ने इन लोगों पर इल्जाम लगाया कि ये लोग मुझे मार कर मेरी सरकार को गिराने की साजिश कर रहे थे. इसका सबूत यह बताया गया कि दिल्ली के प्रोफेसर रौना विल्सन के कम्प्यूटर में ऐसे पत्र मिले हैं. रौना विल्सन के वकील के आग्रह पर अमेरिका की दो टेक्निकल फोरेंसिक एजेंसियों ने इसकी जांच की. उन्होंने रिपोर्ट दी है कि रौना विल्सन के कम्प्यूटर में इसराइली वायरस भेजे गए थे और उसमें इस तरह के पत्र डाले गए.

मतलब सरकारी एजेंटों ने ही पूरा षड्यंत्र बनाया और मोदी सरकार की लूट और गलत नीतियों का विरोध करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ पूरी तरह झूठा केस बना कर उन्हें जेल में डाल दिया गया है. इस पूरे षड्यंत्र में सरकारी एजेंसी एनआईए शामिल हैं. जिन लोगों को इस तरह षड्यंत्र करके जेल में डाला गया है वे लोग वकील, कवि, प्रोफेसर और लेखक हैं. जेल में बन्द इन लोगों ने सारी जिंदगी आदिवासियों दलितों गरीबों की सेवा में गुजारी है. कितना भयानक है कि प्रधानमंत्री के पद पर एक षड्यंत्रकारी अपराधी बैठा हुआ है.

भीमा कोरेगांव षड्यंत्र मामले में प्रधानमंत्री मोदी के षड्यंत्रों का सनसनीखेज खुलासा हुआ है. वेबसाईट ‘जनचैक’ के विशेष संवाददाता सुशील मानव के साथ वरिष्ठ पत्रकार जे. पी. सिंह की रिपोर्ट इस षड्यंत्रों को पर्दाफाश करते हुए लेख प्रकाशित किया है, जिसे हम यहां अपने पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं.

भारत की पुलिस और एनसीबी के बारे में आम आरोप है कि तमंचे ,कट्टे, लूट की मामूली रकम और नशीला पदार्थ प्लांट करके ये जिसे चाहते हैं उसे कानून की गिरफ्त में फंसा देते हैं और उसकी जेल से लेकर अदालती दौड़ शुरू हो जाती है. पर अब एक ऐसा सनसनीखेज हाईप्रोफाइल मामला सामने आया है, जिसमें 22 महीने तक गोपनीय ढंग से कम्प्यूटर हैक करके आपत्तिजनक दस्तावेज अपलोड किये गये और उसके आधार पर भीमा कोरेगांव हिंसा के नाम पर एक्टिविस्टों और बौद्धिकों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है और इनके मामले में न्यायालय कानून की अंधी देवी बनकर रह गया है.

अमेरिका के फोरेंसिक विश्लेषण समूह आर्सेनल कंसल्टिंग ने रोना विल्सन के कंप्यूटर में प्लांट गए दस्तावेजों की पहचान की है. इसके आधार पर विल्सन ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपने अभियोजन को चुनौती दी है. यह रिपोर्ट वाशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित हुई है. अमेरिका के इस प्रतिष्ठित अख़बार ने इस रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के आरोप में जिन लोगों को आरोपित किया गया था उनके खिलाफ़ सबूत मैनिपुलेट किये गये थे.

भारतीय एक्टिविस्ट रोना विल्सन को जून 2018 में एनआईए द्वारा गिरफ़्तार किया गया था. तब उनके लैपटॉप से बरामद पत्रों को तमाम एक्टिविस्ट के खिलाफ़ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया गया है. लेकिन नई फोरेंसिक रिपोर्ट से इस शक़ को बल मिलता है कि मोदी राज में एक्टिविस्टों को फंसाने के लिए क़ानून तक को ताक पर रख दिया गया.

इन नये मिले सबूतों के आधार पर रोना विल्सन ने, बंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है, जिसमें कड़े आतंकवाद विरोधी गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) (यूएपीए) अधिनियम के तहत उनके अभियोजन को चुनौती दी गई है. उन्होंने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन की भी मांग की है ताकि उनके लैपटॉप में आपत्तिजनक सामग्री को अपलोड करके उनको लक्षित करके और फंसाए जाने की जांच की जा सके.

विल्सन ने अपनी दलील में कहा कि 17 अप्रैल, 2018 को जब्ती के समय उनके कंप्यूटर पर जो कथित आपत्तिजनक सबूत पाए गए थे, उन्हें झूठे और मनगढ़ंत मामले में फंसाए जाने के इरादे से साईबर हैकर द्वारा अपलोड किये गये थे.

गौरतलब है कि यूएस-आधारित फोरेंसिक विश्लेषण समूह ने रोना विल्सन के कंप्यूटर में ‘लगाए गए’ दस्तावेजों को ढूंढ निकाला है; विल्सन ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपने अभियोजन को चुनौती दी है. इस मामले की एसआईटी जांच की जांच कर रही है.

उसके समर्थन में, विल्सन ने अमेरिका स्थित इस आर्सेनल कंसल्टिंग द्वारा बनाई गई एक फोरेंसिक रिपोर्ट का हवाला दिया है, जो रोना विल्सन के कंप्यूटर पर, ‘नेटवायर’ नामक एक मैलवेयर के माध्यम से सभी गुप्त दस्तावेजों को इंगित करता है, जिसमें एक पत्र में भारत के प्रधानमंत्री को एक और ‘राजीव प्रकार की घटना’ की हत्या करने की साजिश का उल्लेख किया गया था.

इस मैलवेयर को एक मेल के जरिए एक्टिविस्ट रोना विल्सन के सिस्टम में लगाया गया था, जो एक अटैचमेंट लेकर आया और मासूम दिखाई दिया. याचिका में कहा गया है कि अटैचमेंट को डाउनलोड करने के प्रयासों से पृष्ठभूमि में मैलवेयर की स्थापना हुई, और उन्हें इसकी जानकारी तक नहीं हुयी.

इस प्रकार, विल्सन ने कहा कि तथाकथित भ्रामक दस्तावेज न तो उनके द्वारा बनाए गए थे और न ही उनके द्वारा प्राप्त किए गए थे और न ही उनके द्वारा उसके कंप्यूटर पर डाले गए थे. विल्सन को उन दस्तावेजों के बारे में पता चला जब उन्हें चार्जशीट की कापी मिली, जिसमें उन दस्तावेजों को एनेक्स किया गया था. तत्पश्चात उन्होंने अपने वकीलों के माध्यम से अमेरिकी बार एसोसिएशन से अनुरोध किया कि वे उक्त दस्तावेजों का फोरेंसिक विश्लेषण कराएं.

रिपोर्ट से पता चलता है कि साइबर हमलावर ने 22 महीनों की अवधि के लिए रोना विल्सन के निजी लैपटॉप के नियंत्रण और कमान को बनाए रखा. आर्सेनल ने कुछ उपकरणों की मदद से मैलवेयर के निशान, पैरों के निशान की पहचान की.

‘द वाशिंगटन पोस्ट’ की रिपोर्ट में कहा गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स की डिजिटल फॉरेंसिक फर्म आर्सेनल कंसल्टिंग की रिपोर्ट में पाया गया कि एक साइबर हमलावर ने एक्टिविस्ट रोना विल्सन की गिरफ्तारी से पहले उनके लैपटॉप में घुसपैठ करने के लिए मैलवेयर का इस्तेमाल किया, और कम से कम 10 आपत्तिजनक पत्र जमा किए.

यूनाइटेड स्टेट्स की डिजिटल फॉरेंसिक फर्म आर्सेनल कंसल्टिंग की रिपोर्ट में सामने आया है कि भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों के एक समूह के खिलाफ प्रमुख साक्ष्य पुलिस द्वारा जब्त किए गए लैपटॉप में मैलवेयर का उपयोग करके लगाए गए थे.

पुणे पुलिस ने भीमा कोरेगांव मामले में दायर आरोपपत्र में अपने प्राथमिक साक्ष्य के रूप में लैपटॉप पर पाए गए पत्रों का इस्तेमाल किया. इनमें से एक पत्र था जिसमें पुलिस ने दावा किया था कि विल्सन ने एक माओवादी आतंकवादी को लिखा था, एक जटिल माओवादी साजिश के हिस्से के रूप में बंदूक और गोला-बारूद की आवश्यकता पर चर्चा की, और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए प्रतिबंधित समूह से आग्रह किया. लेकिन आर्सेनल कंसल्टिंग की रिपोर्ट में पाया गया कि पत्र विल्सन के लैपटॉप पर एक छिपे हुए फ़ोल्डर में लगाए गए थे.

रिपोर्ट में साइबर अपराधी की पहचान नहीं की गई, लेकिन यह कहा गया है कि विल्सन एकमात्र शिकार नहीं थे. एक ही साइबर हमलावर ने चार साल की अवधि में इस मामले में अन्य आरोपियों को निशाना बनाने के लिए कुछ वही सर्वर और आईपी पते के इस्तेमाल किए. रिपोर्ट में कहा गया है कि अन्य ‘हाई-प्रोफाइल भारतीय मामलों’ के आरोपियों को भी निशाना बनाया गया.

रिपोर्ट में कहा गया है कि विल्सन के लैपटॉप को ‘केवल 22 महीनों के लिए साइबर अपराधी द्वारा दुरूपयोग (कम्प्रोमाइज्ड) किया गया था. रिपोर्ट में कहा गया है कि साइबर हमलावर का प्राथमिक लक्ष्य ‘निगरानी और आपत्तिजनक दस्तावेज़ की अपलोडिंग’ था.

रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्सेनल ने साक्ष्यों से छेड़छाड़ की जितनी जांच पड़ताल की है, उसमें सबूतों से जुड़े सबसे गंभीर मामलों में से यह एक मामला है. रिपोर्ट के मुताबिक जिस समय साइबर हमलावर द्वारा लैपटॉप में पहले पहल छेड़छाड़ की गई थी और जब आखिरी आपत्तिजनक दस्तावेज अपलोड किया गया, उसके बीच एक लम्बा अन्तराल था. इससे स्पष्ट है कि भीमा कोरेगांव तो एक बहाना है इन्हें गिरफ्तार करने की योजना काफी लम्बे समय से चल रही थी.

आर्सेनल ने रोना विल्सन के वकीलों के अनुरोध पर लैपटॉप की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति की जांच की थी. बुधवार को विल्सन के वकीलों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में रिपोर्ट को शामिल किया, जिसमें न्यायाधीशों से अपने मुवक्किल के खिलाफ मामले को खारिज करने का आग्रह किया गया है.

विल्सन का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील सुदीप पासबोला ने ‘द वाशिंगटन पोस्ट’ को बताया कि आर्सेनल की रिपोर्ट ने उनके मुवक्किल की बेगुनाही साबित की और कार्यकर्ताओं के खिलाफ अभियोजन पक्ष के दावों की हवा निकाल दी है.

आर्सेनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि तेलुगु एक्टिविस्ट और सह-आरोपी वरवर राव के खाते का उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति के संदिग्ध ईमेल की एक श्रृंखला के बाद जून 2016 में विल्सन के लैपटॉप से छेड़छाड़ की गई थी. बातचीत के दौरान राव के खाते का उपयोग करने वाले व्यक्ति ने विल्सन के एक विशेष दस्तावेज़ खोलने के लिए कई प्रयास किए, जो कि नागरिक स्वतंत्रता समूह के एक बयान को डाउनलोड करने के लिए एक कड़ी थी.

फर्म के अध्यक्ष मार्क स्पेंसर ने कहा कि आर्सेनल ने अब तक नि:शुल्क रूप से रिपोर्ट पर अपना काम किया है. कंपनी की स्थापना 2009 में हुई थी और इसने बोस्टन मैराथन बम विस्फोट सहित अन्य हाई-प्रोफाइल मामलों में डिजिटल फोरेंसिक विश्लेषण किया है. आर्सेनल की रिपोर्ट में साइबर हमले का एक विस्तृत विवरण दिया गया है.

रिपोर्ट कहती है कि जून, 2016 की एक दोपहर, विल्सन को कई ई-मेल मिले जो एक साथी कार्यकर्ता के प्रतीत होते थे जिसे वह अच्छी तरह से जानता था. मित्र ने उनसे नागरिक स्वतंत्रता समूह के एक सीधा सादा स्टेटमेंट को डाउनलोड करने के लिए एक लिंक पर क्लिक करने का आग्रह किया. इसके अलावा रिपोर्ट कहती है, उस लिंक ने नेटवायर को तैनात किया, जो द्वेषपूर्ण सॉफ़्टवेयर का व्यावसायिक रूप से उपलब्ध रूप है, जिसने हैकर को विल्सन के उपकरण का उपयोग करने की अनुमति दी.

रिपोर्ट में कहा गया है कि जब विल्सन ने अनुपालन किया, तो लिंक ने नेटवायर, एक व्यावसायिक रूप से उपलब्ध दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर, जिसमें विल्सन के डिवाइस को हैकर को रिमोट एक्सेस की अनुमति दी थी. नेटवायर सॉफ़्टवेयर का उपयोग सिस्टम में फाइल अपलोड करने के लिए किया जा सकता है.

आर्सेनल ने मालवेयर लॉगिंग विल्सन की कीस्ट्रोक्स, पासवर्ड और ब्राउज़िंग गतिविधि के रिकॉर्ड की खोज की. इसने फ़ाइल सिस्टम की जानकारी भी बरामद की जिसमें हमलावर को हिडेन फ़ोल्डर का निर्माण दिखाया गया था, जिसमें कम से कम 10 गुप्त पत्र रखे गए थे – और फिर उन स्टेप्स को छिपाने का प्रयास किया गया था.

रिपोर्ट में कहा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नए संस्करण का उपयोग करते हुए पत्र बनाए गए थे, जो विल्सन के कंप्यूटर पर मौजूद नहीं थे. आर्सेनल को इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि दस्तावेज या हिडेन फ़ोल्डर कभी खोले गए थे.

आर्सेनल के अध्यक्ष स्पेंसर ने हमले को ‘बहुत संगठित’ और ‘बेहद गंदे’ इरादे से किया गया बताते हैं. आर्सेनल ने लैपटॉप की सामग्री का विश्लेषण करते हुए 300 से अधिक घंटे व्यतीत किए हैं.

डिजिटल फॉरेंसिक फर्म ने कहा कि जब से मालवेयर के बारे में पता चला है, उसने कई संगठनों से संपर्क किया था जिनकी सेवाओं का दुरुपयोग उसी हमलावर ने किया था, जिसने विल्सन के कंप्यूटर को हाईजैक कर लिया था. रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्सेनल से संपर्क करने वाले कई संगठनों ने स्थिति की गंभीरता को समझा है जबकि कई अन्य ने कायरतापूर्ण आवरण ओढ़ने की रणनीतियों को अपनाया है.

स्पेंसर ने कहा कि कंपनी ने केवल छेड़छाड़ के सबूतों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मैलवेयर को बहुत ही कम देखा है और विल्सन का मामला ‘अद्वितीय और बेहद हैरान’ करना वाला था. 2016 में, आर्सेनल ने पाया कि आतंकवाद के आरोपी तुर्की पत्रकार से संबंधित कंप्यूटर पर सबूत पहुंचाए गए थे. पत्रकार और कई सह-प्रतिवादियों को अंततः मुक्त कर दिया गया.
द वॉशिंगटन पोस्ट ने उत्तरी अमेरिका में मैलवेयर और डिजिटल फोरेंसिक के तीन विशेषज्ञों से आर्सेनल की रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि आर्सेनल के निष्कर्ष बेहद पुख्ता हैं.

टोरंटो विश्वविद्यालय में सिटीजन लैब के एक वरिष्ठ शोधकर्ता जॉन स्कॉट-रेलटन ने कहा है – आर्सेनल ने एक ‘गंभीर और विश्वसनीय’ विश्लेषण तैयार किया कि कैसे लैपटॉप मैलवेयर से संक्रमित था. यह अभियोजन पक्ष में उस कंप्यूटर से साक्ष्य की विश्वसनीयता के बारे में तत्काल प्रश्न उठाता है.

विशेषज्ञों ने कहा कि विल्सन के कंप्यूटर पर हमला एक बड़े मैलवेयर अभियान का एक छोटा हिस्सा है. पिछले साल, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खुलासा किया कि मामले में आरोपी कार्यकर्ताओं की मदद करने के इच्छुक नौ लोगों को भी नेटवायर तैनात करने वाले दुर्भावनापूर्ण लिंक वाले ई-मेल से निशाना बनाया गया था.

तीन विशेषज्ञों में से एक जिन्होंने ‘द वॉशिंगटन पोस्ट’ के अनुरोध पर आर्सेनल की रिपोर्ट की समीक्षा की है, साइबर मेयर क्रोडस्ट्रिएक में खुफिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडम मेयर्स कहते हैं कि – एक तथ्य यह भी है कि एक ही डोमेन नाम और आईपी एड्रेस आर्सेनल और एमनेस्टी दोनों की रिपोर्ट में दिखाई देते हैं, ‘एक संयोग नहीं है.’

एक्टिविस्टों के खिलाफ़ केस दर्ज़ करने वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक प्रवक्ता, जया रॉय ने द वॉशिंगटन पोस्ट से कहा है कि – कानून प्रवर्तन द्वारा संचालित विल्सन के लैपटॉप के फोरेंसिक विश्लेषण ने डिवाइस पर मैलवेयर के कोई सबूत नहीं दिखाए. उन्होंने कहा कि मामले में आरोपित व्यक्तियों के खिलाफ ‘पर्याप्त दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य’ थे.

बता दें कि एनआईए की जांच में एक दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया है. उनमें विल्सन, दिल्ली स्थित एक कार्यकर्ता, मजदूरों की वकील सुधा भारद्वाज, एक प्रमुख अकादमिक आनंद तेलतुंबड़े, एक बुजुर्ग कवि वरवर राव और एक पादरी स्टेन स्वामी शामिल हैं. ये सभी भारत के सबसे वंचित समुदायों के अधिकारों की वकालत करते हैं, जिनमें आदिवासी लोग और दलित समुदाय के लोग शामिल हैं, जिन्हें पहले ‘अछूत’ के रूप में जाना जाता था.

बता दें कि एक्टिविस्टों के खिलाफ शुरुआती आरोप इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, विशेषकर रोना विल्सन के लैपटॉप से बरामद किए गए गुप्त पत्रों के आधार पर ही लगाये गये थे.

एमनेस्टी ने उल्लेख किया कि कार्यकर्ताओं की सहायता करने के इच्छुक तीन लोगों को एनएसओ समूह के पेगासस स्पाइवेयर के साथ 2019 में अलग से लक्षित किया गया था. बता दें कि पेगासस स्पाइवेयर केवल सरकारों को बेचा गया उपकरण है. एक कैबिनेट मंत्री ने संसद में विपक्ष के सवाल कि क्या भारत ने पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा था, का जवाब देने से इनकार कर दिया लेकिन कहा कि ‘कोई अनधिकृत रोक’ नहीं लगा हुआ था.

मामले में अन्य प्रतिवादियों के वकीलों ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों से कहा है कि वे संभावित विश्लेषण के लिए उनके क्लाइंट से जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की डिजिटल छवियां प्रदान करें – जिनमें फोन और लैपटॉप शामिल हैं –  वकीलों ने बताया है कि, आज तक, कम से कम दो कार्यकर्ताओं से संबंधित डिजिटल उपकरणों की प्रतियां साझा की गई हैं.

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