संविधान में धर्म और संस्कृति

कनक तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़

धर्म और संस्कृति पर्यायवाची नहीं हैं, हालांकि उनकी अभिव्यक्ति में अंतर-स्वतंत्र और हस्तक्षेप किया गया है. विभिन्न भाषा अभिव्यक्तियों, संस्कृति और धर्म परिवर्तन के बावजूद और संबंधित व्याख्याओं के स्कूलों द्वारा भी विविध बनाने की मांग की जाती है. संस्कृति और धर्म की परस्परता के संबंध में एक क्लासिक और विवेकपूर्ण चित्रण भारत के संविधान में ब्रिटिश जूए से आजादी की दहलीज पर बहुत ही अनोखी और विशिष्ट परिस्थितियों में भारत के संविधान में बनाया गया है. यह निर्विवाद है कि भारत किसी अन्य देश के विपरीत दुनिया के संगठित धर्मों की सबसे बड़ी संख्या में है और अधिकतर हिंदू मूल निवासी होने के नाते इसकी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा अस्सी प्रतिशत से अधिक है.

हिन्दू मुस्लिम बंटवारे और दंगे और देश के बंटवारे के कारण संविधान निर्माता न केवल ज्ञानवर्धक और सजग थे, जो अल्पसंख्यकों के विशेषाधिकारों के साथ बराबरी के मुसलमानों के साथ बराबरी के अल्पसंख्यकों में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए और रियायतें ताकि सांस्कृतिक चालों का अंतर धर्म मिलाना सुनिश्चित हो सके. कई मुखर सदस्यों द्वारा विरोध के बावजूद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें इसके प्रचार शामिल है, संविधान में अनुच्छेद 25 (1) के माध्यम से बनाया गया था जो निर्धारित करता है कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता और मुक्त पेशे, अभ्यास और धर्म के प्रचार-(1) सार्वजनिक आदेश, नैतिकता और स्वास्थ्य और इस भाग के अन्य प्रावधानों के विषय में, सभी व्यक्ति विवेक की स्वतंत्रता और धर्म का पालन, अभ्यास और प्रचार करने के अधिकार के स्वतंत्र रूप से हकदार हैं.

यह याद किया जा सकता है कि बहुसंख्यक समुदाय के कई मुखर सदस्यों ने इस तरह के समावेश के प्रस्ताव का प्रतिशोध किया कि यह अंततः देश के प्रस्तावित धर्मनिरपेक्ष कपड़े को नुकसान पहुंचा सकता है और ऐतिहासिक कारणों से भी कि कभी किसी को मौलिक अधिकार नहीं दिया गया था. देश में धर्म का प्रचार करते हुए लोगों को दूसरे धर्म में बदलने के लिए अपनी पोस्टुलेट्स का प्रचार कर रहा है लेकिन ऐसे अन्य विरोधियों को आधिकारिक संकल्प के समर्थकों ने चुप कर दिया. इसके अलावा एक बहुत ही अनोखी स्थिति बनाई गई, हालांकि बड़े राष्ट्रहित में अनुच्छेद 29 और 30 के माध्यम से अल्पसंख्यकों पर सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की पेशकश करते हुए जो पढ़ेंगे :

29. अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा –

(1) भारत के क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों का कोई भी वर्ग या उसके किसी भी भाग में जिला भाषा, लिपि, या संस्कृति का स्वयं की हो तो उसे संरक्षण का अधिकार होगा.

(2) किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा बनाए गए किसी भी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा या केवल धर्म, जाति, जाति या उनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा धन प्राप्त करने से या राज्य से बाहर के आधार पर नहीं किया जाएगा.

30. अल्पसंख्यकों का शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार –

(1) धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यकों को पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा ।

यह एक अजीब प्रस्ताव था जिसके परिणामस्वरूप हिन्दुओं के असुरक्षित वर्गों का इस्लाम और ईसाई धर्म में धर्मांतरण हुआ. भारत के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक राजदूत स्वामी विवेकानंद ने इस तरह के प्रचार पर एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के विचार की मुखर निंदा की. गांधी ने इस प्रक्रिया में शामिल मनोवैज्ञानिक हिंसा के तत्व के कारण ऐसी प्रथाओं की बराबर निंदा की, जब अशिक्षा, गरीबी, स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं की कमी के कारण दलित और आदिवासी विशेष रूप से बड़ी संख्या में धार्मिक रूप से परिवर्तित हो गए हैं.

इतिहास याद रखेगा कि शुरू में संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के अधिकारों और हितों को तोड़ दिया था, जो दिग्गज सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में समिति के तहत एक साथ गठित किया था. यह अलग कहानी है कि समिति ने केवल अल्पसंख्यकों के अधिकारों को समझने और संवैधानिक रूप से व्यवस्थित करने में देरी और प्रयास किया. लेकिन समय की कमी और अन्य संलग्नताओं में संलिप्तता के कारण दस करोड़ के आसपास (अब) आदिवासियों के अधिकारों का निर्धारण मौलिक अधिकारों के अध्याय में नहीं हो सका. 5वीं और 6वीं अनुसूची के समावेश से उनके अधिकारों की भरपाई की मांग की गई और संवैधानिक व्यवस्था के बावजूद राज्यपाल की भूमिका को प्रमुख बनाया गया कि राज्यपालों को संघ के मंत्रिपरिषद के विवेक से निर्देशित किया गया भारत और संबंधित राज्यों का.

भारत में अल्पसंख्यकों की आबादी में मुस्लिम (लगभग 19 करोड़), बौद्ध (लगभग 80 लाख), सिख (लगभग 2.08 करोड़) जैन (लगभग 45 लाख) और पारसी (लगभग 70 हजार) आदिवासियों द्वारा संख्यात्मक रूप से उन लोगों की संख्या बढ़ रही है, जिनकी आबादी देश में दस करोड़ से अधिक है. सिख, बौद्ध और जैन को अपने संवैधानिक अल्पसंख्यक चरित्र को बनाए रखने के बावजूद विभिन्न कानूनी प्रयोजनों के लिए हिंदू माना जाता है. हालांकि आदिवासियों को गैर-हिंदू के नाम से जाना जाता है, हालांकि हिंदू दृष्टिकोण का दावा है कि वे मूल रूप से और स्वाभाविक रूप से हिंदू हैं.

यह निर्विवाद है कि सिख, जैन और बौद्धों के बीच कई सांस्कृतिक परंपराएं हिंदू परंपराओं और सांस्कृतिक मूर्तियों से मिलती हैं लेकिन आदिवासियों की सांस्कृतिक विरासत बड़े पहलुओं में अन्य सभी संस्कृतियों से विवेकपूर्ण, अलग और अलग-अलग है. फिर भी उन्हें भारत के संविधान के शब्दों के अनुसार कोई मौलिक, सांस्कृतिक अधिकार नहीं दिया गया है. इस महत्वपूर्ण दुविधा को केवल संवैधानिक भाषा में ही नहीं बल्कि सामंजस्यपूर्ण परिस्थितियों के आधार पर परीक्षणों की महत्वाकांक्षाओं, आकांक्षाओं, मांगों और शिकायतों की दृष्टि से सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है.

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